मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह मिलने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी। इसके साथ ही, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिल पाया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा।

बैठक में औद्योगिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया। नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से एक ओर जहां गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तकनीकी प्रगति और शहरीकरण की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी।